कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय (यस पछि “मन्त्रालय” भनिएको) कानूनी राज्यको अवधारणा अनुरुप नेपाल कानूनको तर्जुमा, मौजुदा कानूनहरुमा समसामयिक संशोधन लगायत न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरु सम्पादन गर्ने नेपाल सरकारको केन्द्रीय निकाय हो। मन्त्रालयको स्थापना पूर्व कानूनको तर्जुमा तथा सन्धि सम्झौताको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी संस्थागत संयन्त्र थिएन। सम्वत् २००७ साल अघिसम्म ऐन बनाउनु परेमा अदालतमा धेरै वर्ष काम गरी अनुभव प्राप्त धर्मशास्त्र तथा नीति शास्त्रका विद्वानहरु, धर्माधिकार, साहु महाजन, सन्त महन्त, जिमिदार, थरी, मुखिया तथा सामाजिक क्षेत्रमा नाम कमाएका व्यक्तिहरुको सिफारिसमा मात्र लालमोहर वा खड्‍ग निशाना लगाई ऐन बनाई जारी गरिन्थ्यो।२००७ साल पछि केही अवधिको लागि समाजमा नाम कमाएका व्यक्तिबाट कानून बनाउनुको सट्टा अरु विद्वानहरुबाट कानूनको मस्यौदा गराई मन्त्रिमण्डलको सल्लाह लिई राजाबाट लालमोहरद्वारा ऐन जारी गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा ल्याइएको थियो ।